दिल्ली पीजी हादसे पर राहुल गांधी का BJP पर वार, बोले-‘दिल्ली में किस बात से बेबस ट्रिपल इंजन सरकार’

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में एक PG बिल्डिंग के गिरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर बचाव के उपाय न करने और जवाबदेही तय न करने का आरोप लगाया। X पर एक पोस्ट में, गांधी ने आरोप लगाया कि BJP सरकार का एक पैटर्न है: हादसों से पहले कोई बचाव का कदम नहीं उठाना और फिर त्रासदियों के बाद दिखावा करना। साथ ही, वे निचले स्तर के अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और जिन्हें उन्होंने असली दोषी कहा, उन्हें जवाबदेही से बचने देते हैं।

रा​हुल गांधी ने कहा कि सत्य निकेतन में इमारत का गिरना कोई अकेली घटना नहीं थी और उन्होंने दिल्ली में हाल की अन्य घटनाओं का ज़िक्र किया, जिनमें सैदुलजाब में मौतें और हौज़ रानी में आग लगने की घटना शामिल है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर यह आरोप भी लगाया कि वे सरकार से सवाल पूछने वालों को “दिमागी नक्सल” और “नाराज़ फूफा” जैसे शब्द कहकर शर्मिंदा करने और चुप कराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जवाबदेही की कथित कमी को राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से जोड़ा।

राहुल गांधी ने जन सुरक्षा के मामले में बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि और जब आप जवाबदेही मांगते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद आप पर ‘ब्रेनवॉश किए गए नक्सली’ या ‘नाराज़ फूफा जैसे अपमानजनक लेबल लगाते हैं—इसका मकसद सवाल पूछने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा करना, बदनाम करना और चुप कराना होता है। 12 सालों से यह सरकार आपको दुनिया भर की बड़ी-बड़ी बातें सुनाकर गुमराह करती रही है, लेकिन कभी भी असली मुद्दों पर बात नहीं की। दिल्ली में ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार है, तो अब इस बेबसी का क्या बहाना है?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में मौजूद एक इमारत में लड़कों के लिए ‘पेइंग-गेस्ट’ (PG) रहने की सुविधा थी। रविवार को मरम्मत का काम चल रहा था, तभी यह इमारत ढह गई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इस घटना को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और न सिर्फ़ बिल्डिंग के मालिकों, बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) और दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की ज़िम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने बाहर से आने वाले छात्रों के लिए रहने की सही व्यवस्था न होने पर भी चिंता जताई, क्योंकि उन्हें अक्सर राजधानी में प्राइवेट पेइंग-गेस्ट सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

हर बार BJP सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न-हादसों से पहले रोकथाम नहीं, उनके बाद बयानबाज़ी होती है, कुछ छोटे अफ़सरों पर ज़िम्मेदारी मढ़ दी जाती है, और असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं।