हवा, पानी और हरियाली पर कटघरे में मध्यप्रदेश सरकार, NGT ने मांगा जवाब

प्रदूषित पानी मामला : मौतों पर सियासत के बाद अब हाईलेवल कमेटी करेगी जांच

उड़ान न्यूज डेस्क। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से हुई मौतों में पहले तो जमकर राजनीति हुई, नेताओं के शर्मनाक बयानों से मानवता भी तार-तार हुई, अब इस मामले में हाईलेवल जांच होनी है। महीनेभर बाद ही सही, बात जांच तक आगे बढ़ी, जिसकी रिपोर्ट आने में छह महीने लगेंगे। दरअसल, इस मामले को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने एक छह सदस्यीय हाईलेवल जांच कमेटी गठन करने की घोषणा की है, जो इस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहेलुओं की सूक्ष्मता से जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यही नहीं, मध्यप्रदेश में प्रदूषित पानी के अलावा हवा, कचरा और हरियाली को लेकर भी मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और जवाब तलब किया है।

बता दें कि, साल 2026 की शुरुआत में ही मप्र के इंदौर शहर में डेढ़ दर्जन से ज्यादा मौतें हुईं थीं, मामले को हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लेकर सरकार से जवाब मांगा था। इस मामले में न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) और ईश्वर सिंह (विशेषज्ञ सदस्य) की एनजीटी पीठ ने पर्यावरण कार्यकर्ता कमल कुमार राठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया और इस मुद्दे पर राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की।

कौन-कौन होगा पैनल में शामिल

मध्य प्रदेश के शहरों में सीवेज से प्रदूषित पानी की आपूर्ति को जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए NGT की भोपाल स्थित सेंट्रल ज़ोन बेंच ने हाल ही में इस मुद्दे की जांच के लिए छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस समिति में IIT इंदौर और CPCB के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञों की यह समिति 6 सप्ताह में NGT को अपनी रिपोर्ट देगी। समिति के सदस्‍यों में आईआईटी (IIT), इंदौर के निदेशक द्वारा नामांकित विशेषज्ञ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भोपाल के प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र., शासन, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) के प्रतिनिधि (नोडल एजेंसी) शामिल होंगे।

हरियाली पर भी सख्त NGT

इसके अलावा मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर ​तेजी से हरियाली का गला घोंटा गया है, इस पर भी ट्रिब्‍यूनल ने सख्‍ती दिखाई है। राज्‍य में सड़कों, रेलवे और कोयला खदानों के लिए करीब 15 लाख पुराने पेड़ों को काटने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और विदिशा सहित अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है इसके कारण हवा की गुणवत्‍ता (AQI) खराब होने के मामले में भी NGT कोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है।

14 सूत्री निर्देश, गंभीरता से काम करे सरकार

NGT ने राज्य में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामल में NGT ने जल आपूर्ति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और मोबाइल ऐप का तैयार करने और पेयजल और सीवेज लाइनों की जीआईएस-आधारित मैपिंग जैसे उपाय शामिल हैं। NGT ने इसे लेकर राज्‍य सरकार को 14 सूत्री निर्देश भी जारी किए हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान देने को कहा गया है।

• MIS और मोबाइल ऐप : एक मजबूत ‘प्रबंधन सूचना प्रणाली’ (MIS) और मोबाइल ऐप बनाया जाए, जिस पर पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट, सप्लाई का समय और शिकायत निवारण की जानकारी हो।
• GIS मैपिंग : पूरे राज्य में पेयजल और सीवेज लाइनों की ‘GIS-आधारित मैपिंग’ हो ताकि यह पता चले कि कहां सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल रहा है।
• एरेशन और क्लोरीनेशन: पानी की शुद्धता के लिए प्री-क्लोरीनेशन, पोस्ट-क्लोरीनेशन के साथ-साथ ‘एरेशन प्रक्रिया’ (Aeration process) अनिवार्य रूप से अपनाई जाए।
• टंकियों और सम्प-वेल की सफाई : सभी ओवरहेड टैंकों और सम्प-वेल (Sumps) को हमेशा चालू रखा जाए और उनकी नियमित सफाई व क्लोरीनेशन हो।
• पाइप लाइनों की मरम्मत: लीकेज और ट्रांसमिशन लॉस को रोकने के लिए युद्धस्तर पर पाइपलाइनों की मरम्मत हो।
• जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाएं : जल स्रोतों (तालाब, कुएं, बावड़ी) के आसपास से सभी प्रकार के अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं।
• गर्मी में हो विशेष जल प्रबंधन : गर्मी के मौसम में मार्च से जुलाई के बीच पानी की कमी को देखते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगे और वार्ड-वार राशनिंग (वैकल्पिक दिन) की व्यवस्था हो।
• पानी की रीसाइकलिंग : पानी की किल्‍लत दूर करने के लिए जल पुनर्चक्रण यानी पानी की रीसाइकलिंग की जाए और सार्वजनिक कुओं और बावड़ियों को पुनर्जीवित करने की योजना लागू की जाए।
• वाटर हार्वेस्टिंग : सरकारी और निजी भवनों (स्कूल/कॉलेज सहित) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य हो। पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई (Punitive action) की जाए।
• क्या करें-क्या न करें की जानकारी : नागरिकों के लिए पानी के उपयोग के संबंध में क्या करें-क्या न करें यानी ‘Do’s and Don’ts’ जारी किए जाएं।
• डेयरियों को करें शहर से बाहर : शहर सीमा के भीतर 2 से अधिक पशुओं वाली सभी डेयरियों को 4 महीने के भीतर शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए।
• मूर्ति विसर्जन पर लगे रोक : किसी भी पेयजल स्रोत (डैम, तालाब) में मूर्तियों का विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित रहे।
• सख्‍त हो मीटरिंग : सभी घरेलू और व्यावसायिक पानी के कनेक्शनों पर मीटर लगाए जाएं।
• टैंकर से जलापूर्ति : जल संकट के समय टैंकरों से आपूर्ति के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ योजना तैयार रहे।

30 मार्च को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता पर्यावरण कार्यकर्ता कमल कुमार राठी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया था कि भोपाल के तालाबों में फेकल कोलीफॉर्म (मल जीवाणु) की मात्रा खतरनाक स्तर (1600 मिलीलीटर) पर है और सीवेज लाइनें पेयजल लाइनों को दूषित कर रही हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (नागरिकों के जीवन की सुरक्षा का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता ने बताया कि एनजीटी ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को भेजी जाए ताकि इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। गुप्ता ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

जलाशयों के पास कचरे पर भी सख्‍ती

एनजीटी ने मध्‍य प्रदेश के शहरों में हरित क्षेत्रों, जलाशयों के आसपास अवैध रूप से कचरा फेंकने और जलाने पर भी सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने इसे पर्यावरण संतुलन और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए 28 जनवरी को नगर निकायों को सख्‍त चेतावनी दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनजीटी ने भोपाल में आदमपुर खंती सहित अन्य स्थलों पर पड़े कचरे के निपटान को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण अनुच्छेद-21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है और राज्‍य के स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें।

नियमों का पालन नहीं तो लगेगा जुर्माना

आदेश में कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं होने पर स्थानीय निकायों पर प्रति माह एक लाख से 10 लाख रुपए तक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों को प्रति माह 10 लाख रुपए की राशि देनी होगी।

पांच से दस लाख की आबादी वाले निकायों पर पांच लाख रुपए प्रति माह का जुर्माना लगेगा। जबकि, अन्य छोटे स्थानीय निकायों के लिए जुर्माने की राशि एक लाख रुपए प्रति माह तय की गई है। स्थानीय निकाय जुर्माना भरने में असमर्थ रहते हैं, तो यह राशि राज्य सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही जिम्मेदारी में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे उनकी वेतन वृद्धि और प्रमोशन प्रभावित होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

एनजीटी ने मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए क्षति की भरपाई कराई जाए और पर्यावरण बहाली के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। नगर निगम में पर्यावरण सेल गठित कर प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाए। ट्रिब्यूनल ने कचरे की छंटाई, रीसाइकलिंग, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और कम्पोस्टिंग व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही निर्माताओं और ब्रांड कंपनियों को पैकेजिंग कचरे के निपटान में आर्थिक सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।