मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच संभली रहेगी भारत की क्रेडिट रेटिंग

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Moody’s एक बार फिर ग्लोबल स्तर पर बदलती स्थितियों के बीच भारत की क्रेडिट रेटिंग कैसी रहेगी यह रिपोर्ट लेकर आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की क्रेडिट रेटिंग ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। यानी भारत की विकास दर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि कई लोग यह कह चुके थे कि कच्चे तेल की कीमतें जिस रफ्तार से पिछले 3 महीनों में बढ़ी है उससे भारत की विकास दर बड़े तौर पर प्रभावित हो सकती है। चलिए समझते हैं रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा है।
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्यों बढ़ थी चिंता?
1. चिंता बढ़ने का सबसे पहला और मुख्य कारण है कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल।
2. जब तेल महंगा होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं।
3. ज्यादा डॉलर का खर्च यानी फिसकल डेफिसिट बढ़ेगा।
4. जब फिसकल डेफिसिट यानी सरकारी घाटा बढ़ता है तो उस समय सरकार पर दबाव बढ़ जाता है।
5. महंगाई बढ़ने का तो खतरा मंडराता ही है साथ ही सब्सिडी के तौर पर भी सरकार का खर्च बढ़ जाता है।

Moody’s का क्या कहना है?
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आ रहा है वह अस्थाई है।
कोरोना महामारी के बाद से ही सरकार फिसकल डेफिसिट को कम करने की लगातार कोशिश में है।
ऐसा नहीं है कि सरकार पर बोझ नहीं बढ़ेगा, तेल की कीमतों का असर सरकारी राजस्व पर दिखेगा तो जरूर लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकारी से कंट्रोल कर लेगी।

Moody’s का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत को मुश्किल है तो आएगी लेकिन भारत इस वक्त भी मजबूत स्थिति में है इसलिए सरकार इसे नियंत्रित कर लेगी और इसका असर क्रेडिट रेटिंग पर नहीं पड़ेगा। हालांकी मूडीज ने Baa3 रेटिंग दी है, जो निवेश के लिए निचला स्तर है।

भारत सरकार के अनुसार मार्च 2027 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3% तक गिर सकता है। मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की शांति वार्ता बैठक कतर की राजधानी दोहा में होने वाली है। यदि इस बैठक से सकारात्मक जवाब मिलता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा।