सड़क से संसद तक… लोकतंत्र के दोनों मंचों पर घमासान, बढ़ा सियासी पारा

सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही देश की राजनीति का पारा भी चढ़ गया। लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण मंच सड़क और संसद दोनों जगहों पर जबरदस्त घमासान और टकराव देखने को मिला। एक तरफ जंतर-मंतर से संसद भवन की ओर शांति मार्च पर निकले हजारों प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। संसद सत्र के पहले ही दिन यह तस्वीर साफ हो गई कि मानसून सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष और लोकतंत्र की बुलंद आवाज का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है।

संसद के बाहर बैरिकेड, आंसू गैस और लाठीचार्ज

राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 10.00 बजे के करीब कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने संसद की ओर कूच किया। जंतर-मंतर से निकला मार्च जैसे-जैसे संसद मार्ग की ओर बढ़ा, वैसे-वैसे सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होती गई। सत्ता विमर्श के संवाददाता खबरीलाल के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग के हाई-सिक्योरिटी जोन में लगाए गए कई बैरिकेड हटाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कुछ के सिर भी फूट गए। संसद भवन के करीब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की भी सूचना सामने आई। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि प्रदर्शन को पूरी तरह पेशेवर तरीके से संभाला गया है और बल प्रयोग की खबरें गलत हैं।

सुबह 8 बजे प्रदर्शनकारी संसद मार्च के पहले जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए।

घटना के कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर बयान जारी कर मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। पुलिस ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने जंतर-मंतर क्षेत्र में हिंसा और हिरासत की खबरें प्रकाशित की हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, “प्रदर्शन को पूरी तरह पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।” नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने भी स्पष्ट कहा कि “अब तक दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं किया है।” डीसीपी का यह बयान उन दावों के ठीक विपरीत है जिनमें सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की बात कही जा रही थी।

संसद के भीतर हंगामे की भेंट चढ़ा पहला दिन

बाहर सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी था, तो दूसरी ओर संसद के भीतर भी पहले दिन माहौल सामान्य नहीं रहा। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, नारेबाजी और हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। यानी संसद के बाहर बैरिकेड पर टकराव था, तो संसद के भीतर राजनीतिक बैरिकेड टूटते नजर आए।

संसद के मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की थी। संसद मार्ग पर कई स्तर के बैरिकेड लगाए गए। अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात रहीं। सादे कपड़ों में सुरक्षा अधिकारी पूरे इलाके में सक्रिय रहे। राजीव चौक, मंडी हाउस और आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर भी निगरानी बढ़ाई गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी संसद के करीब तक पहुंचने में सफल रहे, जिसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए।

पहले दिन ही सरकार और विपक्ष के तेवर साफ

मानसून सत्र का पहला दिन यह संकेत देने के लिए काफी था कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर सरकार को विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं, बल्कि जनता के बीच भी जारी रहेगी। यही वजह है कि सड़क पर चल रहा आंदोलन और संसद के भीतर की बहस एक-दूसरे का राजनीतिक विस्तार बनते दिखाई दिए।

यह भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में सड़क और संसद कभी एक-दूसरे के विरोधी नहीं रहे, बल्कि दोनों लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के समानांतर मंच हैं। सड़क जनता की तत्काल भावनाओं को व्यक्त करती है, जबकि संसद उन्हीं सवालों को संस्थागत बहस का रूप देती है। लेकिन जब दोनों मंचों पर एक साथ टकराव की स्थिति बन जाए, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह जाता; यह राजनीतिक संवाद के स्वरूप पर भी सवाल खड़े करता है।

सोमवार की तस्वीर यही संदेश देती है। एक ओर प्रदर्शनकारी संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, दूसरी ओर संसद के भीतर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आक्रामक रणनीति के साथ उतरा। परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र के दोनों मंच पहले ही दिन संघर्ष के प्रतीक बन गए।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विवादित पहलू पुलिस कार्रवाई को लेकर है। प्रत्यक्षदर्शी लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का दावा कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। लेकिन एक बात निर्विवाद है- मानसून सत्र की शुरुआत ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान केवल संसद की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। सड़क और संसद, दोनों ही सत्ता और विपक्ष की रणनीति के प्रमुख रणक्षेत्र बने रहेंगे।