मुंबई। महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के प्रमुख आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे ने मेडिकल सेक्टर में मरीजों से हो रही भारी मुनाफाखोरी को उजागर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल सामान (जैसे सिरिंज, कैथेटर और इन्फ्यूजन सेट) के ट्रेड प्राइस और MRP में सैकड़ों से हजारों प्रतिशत का बड़ा अंतर होता है, जिसका सीधा बोझ बेबस मरीजों की जेब पर पड़ता है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में IAS अधिकारी ने लिखा, अस्पताल बिल का सबसे महंगा हिस्सा शायद कभी अस्पताल तक पहुंचता ही नहीं है। इलाज के लिए भर्ती मरीज़ को यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता कि किसी मेडिकल सामान की कीमत उसकी असल लागत है या वार्ड तक पहुँचने से बहुत पहले तय किया गया मार्कअप। जानकारी का यह अंतर असल में पब्लिक हेल्थ से जुड़ा एक मुद्दा है।
महाराष्ट्र में अस्पताल के सामानों के एक सर्वे में पाया गया कि ₹11.05 की ट्रेड प्राइस वाले IV इन्फ्यूजन सेट पर ₹325 की MRP छपी थी; यानी 2,841% का मार्कअप। ₹26.75 में खरीदी गई सिरिंज पर ₹57.20 की MRP थी। ₹29.41 में खरीदे गए कैथेटर पर ₹310 की MRP थी।
ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें मरीज़ अपनी मर्ज़ी से चुनकर खरीदते हैं। इलाज के दौरान मरीज़ न तो कीमतों की तुलना कर सकते हैं, न ही कोई दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं, और न ही बॉक्स पर छपी कीमत पर सवाल उठा सकते हैं। MRP अक्सर मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तय करते हैं, और यह ट्रेड प्राइस से बहुत ज़्यादा और बिना किसी साफ़ वजह के अलग होती है। नतीजा यह होता है कि कीमत चुकाने वाले व्यक्ति के पास ही उसे परखने के लिए सबसे कम जानकारी होती है।
यह रेगुलेटरी कमी स्ट्रक्चरल है: तय दवाओं की कीमतें ‘ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013’ के तहत सीमित होती हैं। ज़्यादातर मेडिकल डिवाइस और सामान इस दायरे में नहीं आते, इसलिए उनकी कीमतों और उनसे जुड़ी जानकारी पर लगभग कोई निगरानी नहीं होती।
तुकाराम मुंडे ने कहा कि इन नतीजों की समीक्षा करने और ट्रेड खरीद कीमत और घोषित MRP के बीच मंज़ूर अंतर के बारे में साफ़ गाइडलाइंस बनाने की सिफारिश डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल्स और NPPA से की गई है। यह न सिर्फ़ कीमत के अंतर को खत्म करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि उस जानकारी के अंतर को भी पाटने की कोशिश है जिसे झेलने के लिए मरीज़ अकेले छोड़ दिए जाते हैं।

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