नई दिल्ली. जंतर-मंतर पर जारी CJP प्रदर्शन के बीच सात समंदर पार और यूएई से ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स प्लेस होने की खबरों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए. विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तानी हैंडल्स और विदेशी ऑर्डर्स पर सवाल उठा तो रणधीर जायसवाल ने सस्पेंस बरकरार रखा. उन्होंने आधिकारिक जानकारी से इनकार तो किया, पर इशारा साफ दे दिया कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर सबकुछ दर्ज हो रहा है.
न्यूज 18 की खबर के अनुसार, जंतर-मंतर पर चल रहे CJP प्रदर्शन के बीच ऐसी खबरें सामने आई कि सात समंदर पार बैठे लोग ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स के जरिए प्रदर्शनकारियों का पेट भर रहे हैं. साउथ ब्लॉक के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में तब सरगर्मी बढ़ गई जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के सामने यह सवाल आया. उन्होंने चिर-परिचित कूटनीतिक मुस्कान के साथ माइक संभाला. सवाल था क्या विदेशी लोकेशनों से जंतर-मंतर पर फूड डिलीवरी के ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं? और क्या सीमा पार बैठे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल इस पूरे मजमे का रिमोट कंट्रोल थामे हैं?
जायसवाल ने बेहद नपे-तुले शब्दों से सस्पेंस गहरा दिया. कहा गया कि खाड़ी क्षेत्र और संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं. “इस तरह के फूड ऑर्डर्स या पाकिस्तानी हैंडल्स की भूमिका पर फिलहाल हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. लेकिन…” बस इसी लेकिन में सारा राज छुपा था. जायसवाल ने साफ कर दिया कि भारत की सुरक्षा और साइबर एजेंसियां हर संदिग्ध डिजिटल मूवमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. यानी विदेश मंत्रालय भले ही कूटनीतिक चुप्पी साधे हो पर बैकएंड पर एजेंसियों के रडार से कुछ भी गायब नहीं है.
चीन का अवैध कब्जा और संप्रभुता
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि संप्रभुता के मुद्दे पर भारत को ही सवाल उठाने का पूरा अधिकार है. भारत ने कभी भी चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया है. हालांकि, चीन 1963 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारतीय भू-भाग पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है. विशेष बात यह है कि इस क्षेत्र पर भारत के अधिकार को खुद चीन भी आधिकारिक रूप से स्वीकार कर चुका है. इसके अलावा, भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है.

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