भारत के सोलर प्रोग्राम को बड़ी उपलब्धि, वर्ड बैंक ने मंजूर किए 890 मिलियन डॉलर

पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को विश्व बैंक ने 890 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। भारत के सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इससे भारत भर में घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम और तेजी से शुरू हो जाएगा। इस पैकेज में से 4.2 बिलियन डॉलर का निजी निवेश किया जाएगा।
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का विस्तार
भारत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि घरों की खाली छत पर बिजली का उत्पादन हो सके, जिसका इस्तेमाल घर मालिक स्वयं भी कर पाएंगे और यदि अधिक बिजली का उत्पादन होता है तो बिजली कंपनियों को भी वे बेच सकते हैं। इससे न केवल घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ आम आदमी को बिजली बिल से राहत मिलेगी।

विश्व बैंक के सपोर्ट से अभियान को मिलेगी तेजी
अब जब भारत के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को विश्व बैंक का समर्थन मिल गया है, विश्व बैंक ने 890 मिलियन डॉलर जैसे बड़ी राशि के लिए मंजूरी दे दी है तो इसके बाद अब सौर ऊर्जा अभियान में तेजी आएगी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आ सकती है।

लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार
जैसे-जैसे सौर पैनल लगाने का काम बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे इससे रोजगार भी मिलते जा रहे हैं। विश्व बैंक के इस बड़े निवेश के बाद माना जा रहा है कि सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के निर्माण के साथ ही इनके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जैसी सर्विस से जुड़े सेक्टर्स में लगभग 17 लाख से ज्यादा नई नौकरियां आ सकती है। यानि आने वाले समय में केवल सौर पैनल में ही वृद्धि नहीं देखी जाएगी, रोजगार से जुड़ा यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है।

पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और घर-घर तक सोलर पैनल पहुंचने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार पीएम सूर्य घर योजना चला रही है। इसकी शुरुआत साल 2024 में हुई थी। जिसमें लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना में लोगों को सोलर पैनल की लागत का लगभग 40% तक सब्सिडी प्राप्त करने का मौका मिलता है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों की खाली छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करें।

सरकार का कहना है कि यदि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार के सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो इससे हर साल लगभग 75000 करोड़ और रुपये बिजली के खर्च कम हो सकते हैं।